अतिरिक्त कक्ष निर्माण की राशि में कटौती पर विवाद, सरपंच के अधिकारों पर उठे सवाल

बैकुंठपुर (कोरिया), छत्तीसगढ़ | संवाददाता
ग्राम पंचायत बड़गांव में शासकीय प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष निर्माण से संबंधित अंतिम भुगतान में कथित कटौती को लेकर विवाद गहरा गया है। मामला अब प्रशासनिक एवं कानूनी स्तर पर पहुंच चुका है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण कर पूर्व सरपंच द्वारा इसे विद्यालय के प्रधान पाठक को विधिवत हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके उपरांत इस कार्य के लिए ₹4,22,600 (चार लाख बाइस हजार छह सौ रुपए) की अंतिम किस्त जारी की गई।
आरोप है कि वर्तमान सरपंच अशोक कुमार मिंज द्वारा इस राशि में से लगभग ₹1,04,600 (एक लाख चार हजार छह सौ रुपए) की कटौती कर ली गई। सरपंच की ओर से कथित रूप से यह तर्क दिया गया कि निर्माण कार्य में सड़क हेतु मिट्टी-मुरूम का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था।
📝 शिकायत दर्ज
इस संबंध में 23 मार्च 2026 को संबंधित पक्ष द्वारा लिखित शिकायत
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुंठपुर को प्रस्तुत की गई है।
शिकायत में राशि कटौती को अवैध बताते हुए जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
⚖️ कानूनी पहलू
विशेषज्ञों के अनुसार, पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच के कर्तव्यों एवं जवाबदेही का स्पष्ट उल्लेख है, और बिना वैधानिक प्रक्रिया के राशि में कटौती करना अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है।
इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की कथित अनियमितता पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 (आपराधिक विश्वासघात/धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान) के तहत भी जांच की मांग उठ रही है।
📌 विवाद के प्रमुख बिंदु
अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित
₹4.22 लाख की अंतिम किस्त स्वीकृत
₹1.04 लाख की कथित कटौती
23 मार्च 2026 को लिखित शिकायत दर्ज
BNS धारा 316 एवं पंचायत राज अधिनियम धारा 40 का उल्लेख
प्रशासनिक जांच की मांग तेज
👥 ग्रामीणों में आक्रोश
इस पूरे मामले को लेकर ग्रामवासियों एवं संबंधित पक्षों में रोष व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर कटौती की गई राशि की वापसी एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।
📝 निष्कर्ष
यह मामला पंचायत स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही एवं अधिकारों की सीमा को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और दोषियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाते हैं।