जनता बोलेगी… सरकार सुनेगी! मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का समाधान महाअभियान, 24×7 टोल फ्री हेल्पलाइन 1076 बनी जनसमस्याओं के समाधान का नया माध्यम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए “समाधान महाअभियान” की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत शुरू की गई 24×7 टोल फ्री मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 अब प्रदेशवासियों की समस्याओं के समाधान का सशक्त मंच बनेगी।
सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि वे घर बैठे अपनी शिकायत सीधे शासन-प्रशासन तक पहुंचा सकें। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, पंचायत, राजस्व, नगरीय निकाय और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें अब एक फोन कॉल के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं।

जनता की आवाज पहुंचेगी सीधे शासन तक

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से दर्ज शिकायतें सीधे संबंधित विभागों और अधिकारियों तक पहुंचेंगी। इससे शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी आएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

मिलेगा रेफरेंस नंबर, आसान होगा फॉलोअप

शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से शिकायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जा सकेगी तथा समाधान होने तक उसका फॉलोअप भी किया जा सकेगा।
24 घंटे, 7 दिन उपलब्ध सेवा
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 चौबीसों घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित रहेगी। दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक भी किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत होगी निगरानी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सुशासन की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करेगी। इससे शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता बढ़ेगी, जनता का विश्वास मजबूत होगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी।
मुख्य विशेषताएं
✅ 24×7 टोल फ्री मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076
✅ घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा
✅ शिकायत पर मिलेगा रेफरेंस नंबर
✅ शिकायत की स्थिति का फॉलोअप संभव
✅ संबंधित विभाग तक पहुंचेगी सीधी शिकायत
✅ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगरानी
✅ पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम